ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਖਮਿਆਜ਼ਾ: ਢੀਂਡਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ `ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਂ ਦੇਣ `ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ:ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ `ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਤਰ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ।