• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CHANDIGARH PUNJAB CM CAPTAIN SAID LEADER OF THE OPPOSITION NOT KNOW DIFFERENCE BETWEEN KIDNAPPING FOR RANSOM AND KIDNAPPING CLAUSES KS

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗ਼ਵਾ' ਅਤੇ 'ਅਗ਼ਵਾ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗ਼ਵਾ' ਅਤੇ 'ਅਗ਼ਵਾ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗ਼ਵਾ' ਅਤੇ 'ਅਗ਼ਵਾ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਖਿਸਕਦੀ ਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ।”

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ 38 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦਰਜ ਮਹਿਜ਼ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ (0.5%) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ 7138 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

    ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 363, 364-ਏ, 365 ਅਤੇ 366 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 7138 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਧਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1032 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ' ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 576 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜ 470 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

    'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਤੇ'

    ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ - ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 5 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 2 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1 ਹੋ ਗਈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: