ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 30.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 30.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. (Harbhajan Singh ETO) ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਗਲਿਆਰੇ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨੇਜ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦਿਵਯਾਂਗ' ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।