ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 25000 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 430 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 246 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 185 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ, ਸ਼ਰੈਡਰ, ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਰ ਮੋਲਰ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਢਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।