ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਲਾਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ/ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Punjab) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjeet Singh Channi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਰਮ ‘ਏ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ), 2013 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।