ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 20, 2021, 2:23 PM IST
share image
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ (ਕਿਊ.ਆਰ.)-ਕੋਡ ਆਧਾਰਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 157ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,  ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਆਧਾਰਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੋਠੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਣ ਬਾਸ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਏਕੜ ਅਤੇ 8.26 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published by: Anuradha Shukla
First published: July 20, 2021, 2:23 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ