Home /News /punjab /

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, "21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਪਰ ਲਿਵਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, "21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਪਰ ਲਿਵਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ"

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋੜੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਜੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2 (ਮਨੁੱਖ) ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Children, Haryana, High court, India, Law, Live-in relationship, Punjab

ਅਗਲੀ ਖਬਰ