EV ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਹਾ- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -34 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ-2023 ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਹਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਠ (1.8) ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।