ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ-ਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 33.33% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਜਾਂ 20% (1/4 ਜਾਂ 1/5) ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 108 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Occupation Certificates ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ : ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ occupation certificates ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ occupation certificates ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ MC ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ : ਪੈਨਲ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।