• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CHEAP ELECTRICITY IN PUNJAB FIND OUT HOW MANY CONSUMERS WILL BENEFIT MORE

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

  • Share this:
    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 682 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

    ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 75 ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ 14.41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.05 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋੜ ਲਈ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਸਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਲਈ 22.30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ electricity ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

    ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: