ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: April 5, 2021, 6:33 PM IST
share image
ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ
ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ (file photo)

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ/ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
Published by: Gurwinder Singh
First published: April 5, 2021, 6:33 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ