• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CM CHANNI ANNOUNCES RS 17000 PER ACRE COMPENSATION TO FARMERS FOR DAMAGE TO BASMATI DUE TO HURRICANE

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ (ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

    ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

    ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: