ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

Youtube Video
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ  ਲਏ ਗਏ।  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।


    ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 47 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 133 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 60 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 161 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

    ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ, ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜਾਈਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਨੇਮਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: