• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CM SLAMS KEJRIWAL FOR TRYING TO DECEIVE INDUSTRIALISTS WITH FALSE CLAIMS

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ : CM ਚੰਨੀ

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ

file photo

file photo

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 17589 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ, ਬਾਇਲਰਜ਼, ਲੀਗਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਧਨਾਨਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ  ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ` ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ `ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ `ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2017) ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ, ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

    ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ 243.1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1586.1 ਹੈ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਫੈਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼-ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਏਐਮਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

    ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਲ 1 ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ, ਐਲ 1 ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: