ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ: ਆਪ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 21, 2021, 3:10 PM IST
share image
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ: ਆਪ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜਜ-ਬਿੱਲ ਬੋਰਡਾਂ (ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਨੂਅਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ, ਦਲਾਲ ਮੁਕਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (31 ਮਾਰਚ 2022) ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿੰਮ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਸਿਨੇਮਾ-ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਾੱਲਜ਼) ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ-'ਆਪ'

ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੈਪਬਿਲਟੀ (ਟੀਟੀਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: July 21, 2021, 3:10 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ