ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਐਮਏ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ/ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰਾਂ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।