ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: December 14, 2019, 7:49 PM IST
share image
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ

ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।

ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ।
First published: December 14, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ