ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ 343ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਰੀ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 343ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।


ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ; ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ (ਧਾਰਾ 144) ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆ ਹਨ।



ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 50% ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।