• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • DICTATORSHIP OF CLOSING MANDIS BEFORE FULL PROCUREMENT OF PADDY WILL NOT BE TOLERATED FARMER LEADER

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

  • Share this:
    ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

    ਬਰਨਾਲਾ: ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 404ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰ, ਖਾਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਫਦ  ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੈਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰੋਹਿਤ ਰੁਹੇਲਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਆਖਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।  ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ  ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ,  ਰੋਹਿਤ ਰੁਹੇਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

    ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 124 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਾਲ 936 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਲਈ ਸਿਰਫ 290; 2017 ਲਈ 291 ਅਤੇ 2018 ਲਈ 323 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰਮਵਾਰ 518;  611 ਅਤੇ 787 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ- ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement