Home /News /punjab /

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ: ਮਾਮੂਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ: ਮਾਮੂਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਣੋ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਣੋ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸਟੇਟ ਮਾਰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟ ਹੁਣ 'ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ.' ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ 1036 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 7600 ਰੁੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ × 1.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੇ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।


    ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 24000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 7600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ/ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।


    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।



    ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Government School

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ