ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼


Updated: October 11, 2018, 8:56 PM IST
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

Updated: October 11, 2018, 8:56 PM IST
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 359 ਵਿੱਚੋਂ 290 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1941 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1582 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 173 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 290 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 179 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 39 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 33 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 182 ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 229 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
First published: October 11, 2018
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ