• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • FARMERS CLAIM CONFIRMED GOVT RESORTED TO PRE AMENDED LAW TO CONTROL PRICES FARMER LEADER

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੂ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੂ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰੂ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

  • Share this:
    ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

    ਬਰਨਾਲਾ: ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 405ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

    ਖਾਧ-ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।

    ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1955 ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।

    ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਰਨੌਂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ, ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੌਖਲਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ,  ਨਰੈਣ ਦੱਤ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਰ,ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਹੰਢਿਆਇਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯ.ਪੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: