ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 6,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਲਈ 95,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।