ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ 

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: November 3, 2020, 8:20 PM IST
share image
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ 
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 34 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲਵੇ-ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।  4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 346 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: November 3, 2020, 8:18 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ