Home /News /punjab /

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ : ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ : ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ  'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ 'ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ''

''ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਰੁਚਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ  'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Indian government, Sukhbir Badal