ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐਫ

Arshdeep Arshi

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੀ. ਐੱਮਸ/ਡੀ. ਐੱਮਸ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾ ਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ' ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।