ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ "ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ" ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।