Home /News /punjab /

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 4 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 68 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Case, High court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ