• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • HINDU WELFARE BOARD WELCOMES FORMATION OF PAKISTAN HINDU TEMPLE MANAGEMENT COMMITTEE

ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ" ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਲਯ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ" ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਲਯ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

    ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਸਥਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: