ਜੇਕਰ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।