ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।