ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, 1766 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 1,700 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1766 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-''ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, 1766 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ।''

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, 1766 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ

वही ताज है वही तख़्त है वही ज़हर है वही जाम है
ये वही ख़ुदा की ज़मीन है ये वही बुतों का निज़ाम है.. pic.twitter.com/RFBBCFmK5F

— Amarinder Singh Raja (@RajaBrar_INC) May 18, 2022

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 1,700 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।