ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ​​ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1986 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।