"ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ" ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।