ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,454 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀਆਂ

ਸ਼ਿਵਮ ਮਹਾਜਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ (10,314) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ (6,452) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (2,188) ਹਨ।

View this post on Instagram

A post shared by Bhagwant Mann (@bhagwantmann1)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.84 - 8.2% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.7% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 7.2% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (34.1%) ਮਰਦਾਂ (7.4%) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।