Punjab
DOWNLOAD APP
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ LAD ਫੰਡ, ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...- Trending Desk
- Last Updated :
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AAP ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਐਲ.ਡੀ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ MLALAD ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਐਲਏਲਾਡ (MLALAD) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ MLALAD ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
117 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ 'ਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'AAP ' ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ MLALAD ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਐਲਏਲਾਡ (MLALAD) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ MLALAD ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
117 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ 'ਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'AAP ' ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann, Bhagwant Mann Cabinet, Business
