ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਡ,  29 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ

ਮੋਹਾਲੀ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ।