Home /News /punjab /

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ, ਸਲਾਨਾ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ, ਸਲਾਨਾ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ TA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ TA ਮਤਲਬ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MLA ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ TA 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ TA' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਊਂਸ (TA) 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ 2-2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ TA ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ TA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ TA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ TA ਮਤਲਬ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MLA ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ TA 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

    36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


    ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ।

    ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ