• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • MODI GOVT FLEEING FROM FACING TRUTH IN PARLIAMENT BHAGWANT MANN

ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

-ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ, -ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਨਾ ਪੈਣ-ਮਾਨ

ਸੰਸਦ ‘ਚ  ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (ਰੀਪੀਲ) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

    ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?

    ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰੰਤੂ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਰਘਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700- 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

    ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16- 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’



    ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: