Home /News /punjab /

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ  ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ?

  • Share this:

    ਚੇਤਨ ਭੂਰਾ

    ਮਲੋਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਲੋਟ, ਗਿਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Central government, Green zone, Muktsar, Treatment