Home /News /punjab /

ਵਿਭਾਗ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ : ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ

ਵਿਭਾਗ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ : ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ

ਵਿਭਾਗ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ : ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ

ਵਿਭਾਗ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ : ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
    ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭੱਟੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2, ਬੱਲੋਕੇ-1 ਅਤੇ 2 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ., 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 6  ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ  ਘੱਗਰ  ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਲਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ/ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੌਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    First published:

    Tags: Pollution, Punjab

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ