Home /News /punjab /

ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਣੋ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਣੋ ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 50% ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 55% ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 45% ਦਾ ਸ਼ੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਾ 'ਨਿਊਜ 18 ' ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 45% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ. ਸਿੱ.) ਸ੍ਰੀ ਸੁੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Education department, Government School, Teachers

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ