Home /News /punjab /

One Mla-One Pension ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

One Mla-One Pension ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

(file photo)

(file photo)

6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ

  • Share this:

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਐਮਐਲਏ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਐਮਐਲਏ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।


    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Punjab And Haryana High Court, Punjab government