Football World Cup 2018

ਕਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ..ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ


Updated: March 21, 2018, 12:20 AM IST
ਕਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ..ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ

Updated: March 21, 2018, 12:20 AM IST
11 ਮਾਰਚ 2017 ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ....10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ.....77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ...ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ...ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ....

ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.... ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੂਬ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ...ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਓਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ.....ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ....ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ...

ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ.....18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਚ ਹੀ 117 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ... ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ....ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ

ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ....ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ....ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਚ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ....

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,,,,,ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ... ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ...

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ..ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6384 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5900 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ... ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ....

DTO ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ...ਡੀਟੀਓ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ...ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਆ ਗਏ...

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੂਬੇ ਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ...ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ....ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ...ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 258 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ

1 ਜੂਨ 2017.... ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰ ਗਏ....ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ....ਹਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ....ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

16 ਅਕਤੂਬਰ 2017...  ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਜਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...

17 ਨਵੰਬਰ 2017- ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਗਈ....ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...

28 ਨਵੰਬਰ, 2017- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

28 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ...ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.....ਹਲਾਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ...

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ
First published: March 13, 2018
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ