ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ...

ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ...

ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ...

  • Share this:
    ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1509 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ, ਮਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ’ਚ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 1.57 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਉੱਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।

    ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    First published: