ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਯੂ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।