ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ/ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ,ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ/ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।1/2

— Balbir Singh Rajewal (@BRajewal) August 8, 2022

ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।