ਬਰਗਾੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਈ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਲ ਓ/03/2019) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਈ ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਲ ਓ/03/2019 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।