ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: November 6, 2020, 2:49 PM IST
share image
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਬੋਰਡ (ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਕਰਮ ਕਰੋ-ਵੰਡ ਸ਼ਕੋ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੱਥੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਵੀ ਸਮਾਏ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ (ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਜਿਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐਸਯੂ) ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਤੌਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: November 6, 2020, 2:49 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ