ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ SC, OBC ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2021-22 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 10,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7180 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, 1627 ਕਰੋੜ ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।